(१) जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा चक्लाबन्दी कार्यक्रम संचालन भएको क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको किसिम र वर्गीकरण लगायत समितिले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य आधारमा मूल्याङ्कन गरिनेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम जग्गाको मूल्याङ्कन गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक मूल्याङ्कन समितिको गठन हुनेछ ः– (क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय – अध्यक्ष (ख) जिल्ला विकास समितिका सभापति वा निज नभएमा उपसभापति – सदस्य (ग) स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला विकास समिति – सदस्य (घ) प्रमुख, आन्तरिक राजस्व कार्यालय सो कार्यालय नभएको ठाउ“मा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय – सदस्य (ङ) भूमि सुधार अधिकारी, भूमि सुधार कार्यालय – सदस्य (च) प्रमुख, मालपोत कार्यालय – सदस्य (छ) प्रमुख, नापी शाखा – सदस्य (ज) सम्बन्धित गाउ“ विकास समितिको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष– सदस्य (झ) चक्लाबन्दी सम्बन्धी कार्य हेर्ने सम्बन्धित जिल्लाको अधिकृत – सदस्य–सचिव (३) मूल्याङ्कन समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (४) मूल्याङ्कन समितिले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा जग्गाको किसिम, वर्गीकरण आदि समेतलाई दृष्टिगत गरी गर्न सक्नेछ । (५) समितिले आवश्यकता अनुसार अन्य कुनै निकायका सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञ वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (६) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।